Ministerstvo dopravy poslalo do mezirezortního připomínkového řízení dokument Koncepce nákladní dopravy pro roky 2017 až 2020, který se mimo jiné zabývá nedostatečnou kapacitou hlavních železničních tahů v ČR. Obsahuje také některé důležité stavby na železnici, které je nutné během uvedeného období realizovat.
Nákladní vlaky mají problém se vejít zejména na trať mezi Prahou, Českou Třebovou a Ostravou, kde si v osobní dopravě konkuruje trojice železničních společností. To podle ministerstva dopravy vede k tomu, že dopravci vypravují větší počet kratších vlaků a pro nákladní dopravu na této páteřní lince nezbývá během dne mnoho volných termínů.
Zlepšit situaci má Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) mimo jiné lepším plánováním odjezdů osobních vlaků nebo snížením poplatků za užití souběžných a méně využívaných tratí. Výše poplatků za průjezd by se měla vypočítávat podle vytíženosti konkrétní tratě od začátku platnosti jízdního řádu pro rok 2018, uvedlo ministerstvo.
Úřad chce rovněž motivovat železniční dopravce k nákupu úspornějších elektrických lokomotiv zavedením měřičů odebraného elektrického proudu ze sítě. Tento systém využívá řada evropských zemí. Podmínkou je zajištění plné kompatibility českých palubních zařízení se systémy používanými v okolních zemích.
Mezi prioritními stavbami, které jsou nutné pro udržení důležitých přeprav zboží pro železnici, uvedlo ministerstvo například zvýšení kapacity trati mezi Chocní a Ústím nad Orlicí. Trať plná oblouků by měla do budoucna sloužit jen nákladní a regionální osobní dopravě. Pro dálkovou osobní dopravu by měla vzniknout nová, rovnější trať umožňující průjezd členitou krajinou vyšší rychlostí.
Dále ministerstvo navrhlo posoudit možnost propojení levobřežní a pravobřežní železniční labské trati v prostoru mezi Litoměřicemi a Mělníkem. To by mohlo umožnit využít nákladní obchvat Prahy i pro nákladní vlaky vedené po levobřežní trati, například pro vlaky kombinované dopravy obsluhující terminál Lovosice.