Od začátku platnosti jízdního řádu 2019/2020, tedy ode dne 15. prosince 2019, může dojít v některých krajích ke změně nabídek jízdních dokladů při odbavování cestujících na železnici. Zatímco doposud cestující měli zpravidla nabídku na pořízení jízdenky podle „tarifu dopravce“ a dále jako alternativu integrované jízdenky „podle tarifu příslušného integrovaného dopravního systému“ (IDS), nově některé kraje budou vyžadovat, aby železniční dopravce při cestách uvnitř některých krajů nabídl přednostně jízdenky IDS, což je dnes obvyklé v autobusové dopravě.
Jedná se o samostatná rozhodnutí dotčených krajů, které ve vlastní kompetenci objednávají a financují vlaky regionální dopravy (zpravidla vlaky osobní a spěšné). Tuto kompetenci mají kraje již od roku 2005, kdy bylo zajišťování regionální dopravní obslužnosti přeneseno do samostatné působnosti krajů. Od roku 2005 tak kraje nastavují parametry kvality v objednávaných dopravních službách a mohou v rámci limitů daných cenovou regulací státu do určité míry rozhodovat i o tarifech, které jsou v regionálních vlacích a autobusech uplatňovány.
Ministerstvo dopravy v současné době odpovídá pouze za objednávku nadregionální dopravy (zpravidla expresy a rychlíky), vnímá však oblast provázání s regionální dopravou jako důležitou. Proto připravilo pro širokou veřejnost základní informační přehled o tarifní situaci.
Změny tarifních nabídek nastanou především v krajích, které nově uzavřely s Českými dráhami i dalšími dopravci takzvané „brutto smlouvy“. V těchto smlouvách rizika a příležitosti spojená s vývojem výnosů nese přímo kraj, nikoli dopravce. Jedná se o kraj Jihomoravský, Olomoucký, Ústecký a Zlínský. I v zahraničí je obvyklé, že v dopravních službách platí především tarif stanovený objednatelem. Například v rámci řady regionů Německa nebo Rakouska je běžné, že uvnitř regionu se i na železnici výrazně preferuje tarif místního „dopravního svazu“ což je obdoba českého IDS.
Pro všechny vlaky, provozované dopravcem ČD i nadále platí, že pro jízdy přesahující hranice regionu bude uznáván tarif dopravce. Pokud tedy cestující pojede třeba z Prahy či Pardubic do Koutů nad Desnou v Olomouckém kraji, pak bude moci použít přímou jízdenku podle tarifu dopravce. Dvě jízdenky bude jako doposud cestující potřebovat pouze v případě, že bude používat vlaky různých dopravců nad rámec územní působnosti jednotlivých IDS.
Ve vlacích dálkové dopravy se situace nemění a cestující budou primárně odbaveni tarifem dopravce. Na základě dohody s jednotlivými kraji je cestujícím zpravidla umožněno pro vnitrokrajské relace využití i tarifu příslušného IDS jako variantu k tarifu dopravce. Jízdní doklady IDS lze uplatnit pouze mezi stanicemi v příslušném integrovaném dopravním systému, v nichž použitý vlak skutečně zastavuje. Do IDS nejsou zpravidla integrovány vlaky expresního segmentu (Ex, EC/IC, railjet a podobně).
V návaznosti na novelu zákona o dráhách, schválenou Poslaneckou sněmovnou v září tohoto roku, připravuje Ministerstvo dopravy pro oblast železniční dopravy Systém jednotného tarifu. Již v průběhu roku 2020 tak bude mít cestující možnost zakoupení jednoho jízdního dokladu platného mezi všemi tarifními body české železniční sítě bez ohledu na použitého dopravce.
V rámci Systému jednotného tarifu bude možné pro cestu mezi jakýmikoliv dvěma tarifními body české železniční sítě zakoupit také jako možnou variantu (vedle existujících tarifních nabídek) jediný jízdní doklad bez ohledu na použitého dopravce nebo použitou relaci. Jediný jízdní doklad tak bude možno v rámci Systému jednotného tarifu zakoupit i pro všechny ilustrační relace, zmíněné v tomto dokumentu.